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महाराष्ट्रः मीसा के तहत जेल गए लोगों को पेंशन देने पर विचार कर रही सरकार

मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत जेल गए लोगों को 10,000 रुपए की पेंशन और वार्षिक चिकित्सा जांच के लिए इतनी ही राशि का भत्ता मिल सकता है

Updated On: Jan 03, 2018 04:52 PM IST

Bhasha

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महाराष्ट्रः मीसा के तहत जेल गए लोगों को पेंशन देने पर विचार कर रही सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने पर निर्णय करने के लिए कैबिनेट की उप समिति गठित की है. समिति दो महीनों में इस संबंध में फैसला करेगी.

संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग मीसा कानून के तहत जेल गए थे उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन और वार्षिक चिकित्सा जांच के लिए इतनी ही राशि का भत्ता मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल गए जो लोग अब जीवित नहीं है, पेंशन उनकी विधवाओं को जाएगी. बहरहाल, उनके बच्चे, परिवार और अन्य परिजन पेंशन के हकदार नहीं होंगे.

उप समिति अंतिम फैसला लेने से पहले, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के पेंशन फैसलों का अध्ययन करेगी.

बता दें कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने राजनीतिक विरोधियों को हजारों की संख्या में इस कानून के तहत जेल में बंद कर दिया था. आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है.

26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित रहा. तत्कालीन राष्ट्रपति फख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी थी.

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