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यूपी में पुलिसवाले नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी, कई प्रस्ताव पारित

पुलिस मैनुअल में हुए संशोधन के तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते

Updated On: Jun 27, 2018 06:24 PM IST

FP Staff

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यूपी में पुलिसवाले नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी, कई प्रस्ताव पारित

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पास हुए. सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया गया है.

नए नियमों के मुताबिक, क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते. ये दूसरे जीवनसाथी के साथ लिव-इन में भी नहीं रह सकते हैं. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल आदि के लिए नियमों में बदलाव किया जा चुका है.

दोबारा होगी जनगणना

इसके अलावा योगी सरकार ने प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना दोबारा कराने की मंजूरी दे दी है. सरकार का तर्क है कि 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी SECC की गई थी. इस सर्वे मे ये सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट रहे हैं. बाकी लोगों को भी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के लिए यह सर्वे बेहद जरूरी है.

इसमें मुख्य रूप से दो बिंदु हैं. पहला अगर पर्सनल लॉ आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता है तो यह नियम लागू होगा. अगर पर्सनल लॉ दूसरी शादी की मंजूरी देता है तो यह नियम लागू नहीं होगा.

कैबिनेट के अहम फैसले 

-जेई और एईएस बीमारी के लिए 'मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना' के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के सात जिलों, बुंदेलखंड के सात जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा. सभी प्राथमिक विद्यालयों में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा. पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे.

- पुलिस के मैनुअल में संशोधन किया गया है. अब क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये सभी दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते.

-2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिए प्रस्ताव पास कराना होगा. कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को अनुमोदन लिया.

-कैग की रिपोर्ट के लिए कैबिनेट ने अनुमोदन दिया.

-डॉ. राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय कर उन्हें एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. राज्यपाल को इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है. इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा. अब इसके वाइस चांसलर राजपाल होंगे.

- पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए, सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है. इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा.

- शामली में बेहतर बिजली के लिए 400 किलोवाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. इससे मुजफरनगर, शामली व मेरठ जिला कवर होगा.

- 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय. सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जो खत्म कर दी गई है.

- ग्राम सभा की जमीन सर्किल रेट के आधार पर अब औद्योगिक विभाग को दी जा सकेगी.

- 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे ऐसा कर सकता है.

- दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा.

-  मगहर में विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी. अब इसका विकास सोसाइटी के तहत किया जाएगा. सरकार ने इसमें चार संस्थाओं को रजिस्टर्ड किया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा.

- उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते की धनराशि बढ़ा दी गई है. इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दिया गया है. पहले यह 14 हजार थी. इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 रुपया कर दिया गया है.

- मिर्जापुर के विंध्यांचल में विकास कार्य नहीं हो पा रहा था. यहां पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं.

- पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है, जिसे 36 महीनों में बनाया जाएगा. अगर 30 माह में बन जाएगा तो उसे सरकार छूट देगी. पहले पेनाल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिसे अब रिलेक्स किया गया है.

- 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी एसईसीसी की गई थी. इस सर्वे मे ये सामने आया कि सरकार की तमाम कल्याण कारी योजनाओं में कई लोग छूट जा रहे हैं. जो लोग छूट गए हैं. उनके लिए ग्राम विकास के माध्यम से दोबारा सर्वे करने को कहा गया है. साथ ही तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा.

- उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. राजकीय चिकित्सालयों में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा की सुविधा दी गई है.

इसके इलावा आज योगी कैबिनेट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्यसचिव राजीव कुमार को विदाई दी और उन्हें नौकरशाही के कुशल नेतृत्व के लिए बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया. मुख्य सचिव की हैसियत से राजीव कुमार की यह आख़िरी कैबिनेट मीटिंग थी.

(न्यूज18 के लिए कुमारी रंजना की रिपोर्ट)

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