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वर्जित क्षेत्रों में विदेशी सैलानियों की यात्रा पर रोक हटा सकती है सरकार

केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात की पड़ताल कर रहा है कि छह दशक पुराने ‘रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट’ में ढील दी जाए या नहीं

Updated On: Mar 25, 2018 04:58 PM IST

Bhasha

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वर्जित क्षेत्रों में विदेशी सैलानियों की यात्रा पर रोक हटा सकती है सरकार

पाकिस्तान और चीन को छोड़कर दूसरे देशों के सैलानियों को अब जल्द देश के कुछ ऐसी जगहों पर जाने की इजाजत मिल सकती है जो उनके लिए अब भी अनछुए और अनदेखे हैं. अब तक इन जगहों पर विशेष अनुमति के बगैर यात्रा की अनुमति नहीं है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात की पड़ताल कर रहा है कि छह दशक पुराने ‘रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट’ में ढील दी जाए या नहीं. इसके तहत विदेशी नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया, 'विदेशी सैलानियों के लिए कुछ इलाकों में रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट (आरएपी) के प्रावधानों में ढील को लेकर राज्य सरकारों से चर्चा चल रही है.'

रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्रालय अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है और राज्य सरकारें उन संभावित जगहों की पहचान कर रही है जहां विदेशी नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के प्रावधान हैं. इनमें अब संभवत: ढील दी जा सकती है.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान और चीन के नागरिकों को इसमें ढील मिलने की संभावना नहीं है.

उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय नागरिकों के लिये नौकरी के अवसर और राज्य के लिए राजस्व पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है.

विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत कुछ राज्यों की आंतरिक रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच पड़ने वाले इलाकों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है.

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