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विधि पैनल की रिपोर्ट: टॉप 5 ट्रिब्युनल में 3.5 लाख मामले लंबित

ट्रिब्युनल में मामलों के निबटारे की दर प्रति वर्ष दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में 94 फीसदी है, फिर भी लंबित मामले अधिक हैं

Bhasha Updated On: Oct 29, 2017 01:07 PM IST

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विधि पैनल की रिपोर्ट: टॉप 5 ट्रिब्युनल में 3.5 लाख मामले लंबित

विधि आयोग की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के पांच शीर्ष ट्रिब्युनल में लगभग साढ़े तीन लाख मामले लंबित हैं. इनमें से अकेले आयकर अपीली ट्रिब्युनल में 91 हजार मामले लंबित है.

पैनल ने विधि मंत्रालय को शुक्रवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट ‘असेसमेंट ऑफ स्टैटुटरी फ्रेमवर्क ऑफ ट्रिब्युनल्स इन इंडिया’ में कहा, ‘ट्रिब्युनल में मामलों के निबटारे की दर प्रति वर्ष दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में 94 फीसदी है, फिर भी लंबित मामले अधिक हैं.’

इसमें कहा गया कि ट्रिब्युनल की अवधारणा ही इस लिए बनाई गई थी कि नियमित अदालतों में न्याय प्रशासन में देरी और बैकलॉग की समस्या से निबटा जा सके.

रिपोर्ट के अनुसार, ‘कुछ ट्रिब्युनल के कामकाज के संबंध में आधिकारिक रूप से उपलब्ध आंकड़े संतोषजनक तस्वीर पेश नहीं करते हैं.’ जुलाई 2017 तक केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में 44,333 लंबित मामले थे. वहीं 30 सितंबर, 2016 तक रेलवे दावा ट्रिब्युनल में 45,604 लंबित मामले थे.

इसी प्रकार से 3 जुलाई, 2016 तक लोन वसूली ट्रिब्युनल में 78,118 मामले लंबित थे. वहीं 2016 के अंत तक सीमा शुल्क, आबकारी और सेवा कर अपील ट्रिब्युनल में 90,592 लंबित मामले थे. इस प्रकार से पांचों ट्रिब्युनल में कुल 3,50,185 मामले लंबित हैं.

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