राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी, जानिए इस विधेयक के बारे में सब कुछ

जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ठीक वैसे ही कुछ 'सदाबहार मुद्दे' गरमा जाते हैं. इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है राम मंदिर का. राम मंदिर निर्माण को लेकर चुनाव से पहले तमाम तरह के वादे राजनीतिक पार्टियों के जरिए किए जाते हैं लेकिन चुनावों के बाद वादे महज वादे बनकर रह जाते हैं. 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठना लाजिमी है. ऐसे में अब राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा ने एक ट्वीट किया है. जिसमें राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने के बारे में कहा गया है.

सिन्हा ने पूछा है कि अगर बीजेपी राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आती है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लालू यादव, सीताराम येचुरी और मायावती का स्टैंड क्या होगा? सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं को इस पर अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा है.

Will @RahulGandhi @SitaramYechury @laluprasadrjd Mayawati ji support Private member bill on Ayodhya? They frequently ask the date ‘तारीख़ नही बताएँगे ‘ to @RSSorg @BJP4India ,now onus on them to answer

— Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 1, 2018

प्राइवेट मेंबर बिल

दरअसल, किसी भी कानून को पारित कराने के लिए सबसे पहले बिल पेश किया जाता है. संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पेश कर पास करने के बाद ही राष्ट्रपति की सहमति मिलने से वह कानून का रूप लेता है. संसद में बिल सरकार के किसी भी मंत्री या संसद के किसी भी सदस्य के जरिए लाया जा सकता है. सरकार के मंत्री अगर बिल लाते हैं तो उसे गवर्नमेंट बिल और दूसरी स्थिति को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में जाना जाता है.

लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद मंत्री नहीं है वह एक निजी सदस्य कहलाए जाते हैं. लोकसभा में ऐसे सदस्यों की ओर से जो विधेयक पेश किया जाता है, उसे निजी विधेयक या प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर जाना जाता है. लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के पारित होने की संभावना काफी कम रहती है क्योंकि इन विधेयकों का कानून का रूप लेना सरकार के रुख पर भी निर्भर रहता है. लोकसभा और राज्यसभा में हर शुक्रवार दोपहर के बाद संसदीय कार्यवाही में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए समय तय होता है.