हजारों की संख्या में किसान मंगलवार को अपनी कुछ मांगों के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे. यहां सरकार ने उनसे तमाम वादे किए और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया. लेकिन किसान अपनी मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया से संतुषट नहीं हुए और उन्होंने तय किया कि प्रदर्शन जारी रहेगा. इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे.
मंगलवार शाम किसानों ने घोषणा की कि यह प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहेगा. इसी के चलते गाजियाबाद के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से करीब 30,000 किसान दिल्ली पहुंचे हैं. यह लोग राजघाट के पास प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी चरण सिंह के स्मारक किसान घाट पहुंचना चाहते हैं. लेकिन भारी सैन्य बल ने इन्हें दिल्ली-उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही रोक दिया.
इसके बाद गुस्साए हुए किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जिसके जवाब में पुलिस ने किसानों पर बल प्रयोग किया. पानी की बौछारें और लाठी चार्ज के साथ-साथ किसानों ने रबर बुलेट के उपयोग का भी जिक्र किया. इस घटना में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.
क्या है किसानों की मांगें
प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि उनका कर्ज मांफ किया जाए, बिजली और ईंधन पर सब्सिडी दी जाए, 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले किसानों के लिए पेंशन सुविधा और स्वामिनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए. इन्ही मांगों के साथ वह 'किसान क्रांति पद्यात्रा' के रूप में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
यह यात्रा 23 सितंबर को हरिद्वार के टिकैत घाट से शुरू हुई थी. इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोंडा, बस्ती और गोरखपुर तक के किसान हैं तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट के भी कई किसान आंदोलन में शामिल हैं.
सरकार ने कहा सहमति बनी, किसानों ने नकारा
कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसानों के नेताओं ने आज (मंगलवरा को) गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा हुई. जिसमें ज्यादातर मुद्दों पर दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं.
हालांकि किसानों के इस मार्च का आयोजन करने वाले भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के सदस्यों का कहना है कि वे न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी), स्वामीनाथन रिपोर्ट के पूर्ण कार्यान्वयन और कर्ज माफी पर एक समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं.
बीकेयू के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने 11 बिंदुओं पर चर्चा की थी. सरकार सात पर सहमत हुई और बाकी पर सहमत नहीं थी.' उन्होंने कहा सरकार चार बिंदुओं पर सहमत नहीं हुई क्योंकि वह आर्थिक मामलों के तहत आते हैं.
किसानों पर हुआ बल प्रयोग
जब किसान नेताओं से गृहमंत्री की बैठक चल रही थी तभी हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अर्धसैनिक बलों को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया. यहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव भी हुआ और कई लोग जख्मी भी हुए. किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग का विपक्षी दलों ने भी विरोध किया.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर बीजेपी का गांधी जयंती समारोह किसानों पर हमले के साथ शुरू हुआ जो शांतिपूर्वक अपने विरोध दर्ज कराने के लिए मार्च कर रहे थे. उन्होंने ट्वीट किया, 'अब किसान अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते हैं.'
किसानों को मिला विपक्षी दलों का समर्थन
जनता दल (यूनाइटेड) के केसी त्यागी ने कहा, 'राज घाट की तरफ जाने वाले शांतिपूर्ण और निहत्थे किसानों के साथ क्रूर व्यवहार किया गया. उन पर लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. हम इसकी निंदा करते हैं.'
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में बोलते नजर आए. उन्होंने कहा, 'किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए. यह गलत है. दिल्ली सभी के लिए है. किसानों को दिल्ली आने से रोका नहीं जा सकता है. उनकी मांग मान्य हैं और इन पर सहमति होनी चाहिए. हम किसानों के साथ हैं.'
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी किसानों की रैली का समर्थन किया. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, 'इस सरकार ने किसानों को किए गए वादे को पूरा नहीं किया है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि किसान विरोध करेंगे. यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम किसानों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं.'
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