भगवा पासपोर्ट प्लान: केंद्र को मिला हाईकोर्ट का नोटिस

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भगवा पासपोर्ट प्लान लाने को लेकर नोटिस जारी किए हैं. सरकार के इस प्लान के खिलाफ दायर पीआईएल पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. पीआईएल में कहा गया है कि भगवा पासपोर्ट समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. पीआईएल वकील शम्सुद्दीन ने दाखिल की थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के लिए दो अलग-अलग रंग के पासपोर्ट बनाने का फैसला मनमाना और भेदभावपूर्ण है.

आपको बता दें कि पासपोर्ट के अंतिम पन्ने में पिता का नाम या कानूनी अभिभावक, पासपोर्ट धारक की माता, जीवनसाथी का नाम और उनका पता दर्ज होता है. लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि अब जबकि पासपोर्ट का आखिरी पन्‍ना प्रिंट नहीं होगा, इ सी आर (इमिग्रेशन चेक रिक्‍वायर्ड) दर्जे वाले पासपोर्ट धारकों के लिए नारंगी रंग के पासपोर्ट (जैकेट वाले पासपोर्ट) जारी किए जाएंगे और गैर इसीआर दर्जा वालों के लिए नियमित नीले रंग पासपोर्ट ही जारी होंगे.

इसमें कहा गया कि विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों वाली तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश को स्‍वीकार कर लिया गया है और यह फैसला किया गया है कि पासपोर्ट का अंतिम पन्ना और पासपोर्ट कानून 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 के तहत यात्रा संबंधी कागजात को प्रिंट नहीं किया जाएगा.