हाल ही में मध्य प्रदेश की नई नवेली सरकार विवादों में घिर गई थी. वजह थी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का विवादित बयान. कांग्रेस के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. उनके इस बयान का खूब विरोध हुआ. कई लोगों ने तो खुद कमलनाथ पर ही सवालिया निशान उठा दिए. हालांकि इस मामले में कमलनाथ ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपने इस बयान को सही ठहराया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मामले में प्राथमिकता देना नई बात नहीं है. ऐसी नीतियां दुसरे राज्यों में भी हैं. उन्होंने कहा कि क्या गुजरात में ऐसा नहीं होता? इसमें नया क्या है?
कमलनाथ ने ये बात बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही. उन्होंने कहा कि गुजरात में भी स्थानीय लोगों को नौकरी देने के मामले में प्राथमिक्ता दी जाती है.
इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया. उन्होंने कहा मध्यप्रदेश में ना कोई इधर का हैं, ना कोई उधर का हैं. मध्यप्रदेश में जो भी आता हैं, यहां का हो कर ही बस जाता हैं. प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल ऐसे ही नहीं कहते! क्यों ठीक कहा ना?
मध्यप्रदेश में ना कोई इधर का हैं, ना कोई उधर का हैं। मध्यप्रदेश में जो भी आता हैं, यहाँ का हो कर ही बस जाता हैं। प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल ऐसे ही नहीं कहते! क्यों ठीक कहा ना?
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) December 19, 2018
कमल नाथ का ये बयान ऐसे समय में आया जब उन्हें अपने बयान के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल कमलनाथ खुद भी उत्तर प्रदेश से हैं. इसलिए कई लोगों ने खुद कमलनाथ पर ही सवालिया निशान उठा दिया. इतना ही नहीं उनके खिलाफ इस बायन को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ है.
IPS अधिकारियों के साथ की थी बैठक
वहीं बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले कमलनाथ ने पुलिस हेडक्वाटर्स में ips अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ रेप की घटनाओं पर बात की. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि रेप के मामले को लेकर गूगल सर्च में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर क्यों रहता है? कमलनाथ ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में पुलिस को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए कहा है.
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