आलोक वर्मा मामला और सरकार के रिटायरमेंट 'ऑफर' पर जस्टिस सीकरी ने दिया बयान, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

केंद्र सरकार के रिटायरमेंट ऑफर को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद अब जस्टिस एके सीकरी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि उनके पोस्ट रिटायरमेंट ऑफर और पीएम मोदी की अगुवाई वाली हाई पावर कमिटी (जिस कमिटी ने आलोक वर्मा को हटाया) में शामिल होने का विवाद खत्म होना चाहिए.

 

न्यूज 18 की खबर के मुताबिक जस्टिस सीकरी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई के सभरवाल के जीवन पर लिखी एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचे थे. वहां उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि 'मैं नहीं चाहता कि विवाद को खींचा जाए. मैं चाहता हूं कि यह मामला खत्म हो जाए.'

जस्टिस सीकरी पीएम की अगुवाई वाली उस हाई पावर कमिटी में शामिल थे, जिस कमिटी ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटाया था. सीकरी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जगह पर कमिटी में शामिल हुए थे. इस कमिटी में पीएम मोदी और जस्टिस सीकरी के अलावा लोकसभा में विरोधी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे. सीकरी ने आलोक वर्मा को हटाए जाने के पक्ष में वोट दिया था. जिसके बाद 2:1 के वोट के हिसाब से आलोक वर्मा को सीबीआई से हटा दिया गया था.

उसके बाद रविवार को खबर आई कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें रिटायरमेंट के बाद लंदन के Commonwealth Secretariat Arbitral Tribunal (CSAT) में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होने का ऑफर मिला है. हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सरकार के इस 'ओरल ऑफर' को स्वीकार करने से मना कर दिया था.

जस्टिस सीकरी 6 मार्च को रिटायर होने वाले हैं.

आलोक वर्मा को हटाने में जस्टिस सीकरी का वोट निर्णायक साबित हुआ था. क्योंकि विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तीन सदस्यीय पैनल में एक असंतुष्ट वोट के साथ एकमात्र सदस्य थे. आलोक वर्मा को हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सीबीआई निदेशक के रूप में लौटने के ठीक एक दिन बाद आया. सोमवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि कुछ राजनेताओं और कार्यकर्ता-वकीलों द्वारा जस्टिस सीकरी को गलत तरीके से लक्षित किया गया है.