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JNU: हाई कोर्ट ने कहा महिला हॉस्टल के वार्डन का प्रभार न संभालें यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर

अदालत ने प्रोफेसर को यह निर्देश भी दिया कि वह छात्राओं से बातचीत नहीं करें. साथ ही, तथ्यों का पता लगाने वाली कमेटी में किसी महिला सदस्य के ना होने पर भी सवाल किया

Bhasha Updated On: May 02, 2018 09:19 PM IST

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JNU: हाई कोर्ट ने कहा महिला हॉस्टल के वार्डन का प्रभार न संभालें यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर

दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी जेएनयू के एक प्रोफेसर को आज यह निर्देश दिया कि उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में ऐसे किसी छात्रावास के वॉर्डन का प्रभार नहीं संभालना चाहिए , जिसमें महिलाएं रह रही हों.

अदालत ने प्रोफेसर को यह निर्देश भी दिया कि वह छात्राओं से बातचीत नहीं करें. साथ ही, तथ्यों का पता लगाने वाली कमेटी में किसी महिला सदस्य के ना होने पर भी सवाल किया. प्रोफेसर के कथित दुर्व्यव्यवहार की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था.

अदालत को जवाहरलाल नेहरू विश्विवद्यालय (जेएनयू) की वकील ने बताया कि प्रो. अतुल कुमार जौहरी ने प्रशासनिक कामकाज से इस्तीफा दे दिया है और वह अब किसी छात्रावास के वॉर्डन नहीं है ना ही किसी कमेटी के सदस्य हैं.

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, ‘मेरे विचार से यह प्रोफेसर के हित में है कि वह शिकायकर्ताओं और संभावित गवाहों से बातचीत ना करें.’

अदालत ने प्रोफेसर को जीव विज्ञान विभाग के प्रयोगशाला संख्या 409 नहीं जाने को कहा है.

अदालत ने जेएनयू की वकील गिनी राउत्रे से कहा कि वह कुलपति को कमेटी का पुनर्गठन करने की सलाह दें, जिसमें एक महिला प्रोफेसर शामिल की जाएं ताकि छात्राएं सहजता से अपना बयान दर्ज करा सकें.

अदालत उन कई छात्राओं की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने प्रोफेसर को निलंबित करने की मांग की गई है. प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आठ प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं.

छात्राओं की ओर से पेश हुई वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कई अन्य छात्राओं ने पुलिस को एक पत्र लिख कर कहा है कि वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और डर के साये में जी रही हैं क्योंकि प्रोफेसर ने विभाग में आना जाना जारी रखा है.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील सत्यकाम ने अदालत को बताया कि जांच चल रही है और उन्होंने एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है.

उन्होंने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 23 मई से पहले एक और रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.

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