चुनावी समय में किसानों पर सरकारों के वादे जमकर बरस रहे हैं. खासकर हाल ही में हुए पांच विधानसभा चुनावों में से तीन बड़े राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार गंवाने के बाद बीजेपी शासित राज्य अब सतर्क हो गए हैं. इसी क्रम में झारखंड सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है. राज्य सरकार ने किसानों को सालाना 5,000 रूपए प्रति एकड़ रुपए की राशि देने का फैसला किया है. ये पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा. इससे वो खाद, बीज खरीद सकेंगे.
राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार किसानों पर हर साल 2,250 करोड़ रुपए ख़र्च करेगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार हर वर्ष खरीफ फसल के लिए किसानों को 5 हजार रुपए देगी. साथ ही जिन किसानों की जमीन एक एकड़ से कम है उन्हें भी सरकार न्यूनतम 5 हजार रुपए प्रतिवर्ष देगी. किसानों को ये पैसा सीधे चेक के माध्यम से दिया जाएगा.
सरकार की इस योजना से राज्य के 22.76 लाख सीमांत किसानों को लाभ होगा. मुख्यमंत्री कृषि आशिर्वाद योजना के नाम से ये योजना शुरु की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में इस योजना का भारी योगदान होगा. इस योजना के बाद किसानों को बीज, खाद व अन्य कृषि निवेश के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं रहना होगा. सरकार का मानना है कि इसके बाद किसानों को खेती के लिए किसी से कर्ज लेने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
राज्य सरकार ने इसी साल 14.85 लाख किसानों की फसल बीमा के लिए 66 करोड़ रुपए सालाना प्रीमीयम का भी भुगतान किया है. साथ ही किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
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