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गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश: जाटों को दिल्ली पहुंचने से रोकें

प्रदर्शनकारी जाटों को दिल्ली में पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया जाए या हिरासत में लिया जाए

Updated On: Mar 18, 2017 10:30 PM IST

Bhasha

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गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश: जाटों को दिल्ली पहुंचने से रोकें

केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी जाटों के खिलाफ सख्ती रवैया अख्तियार कर लिया है. जाटों के दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सरकार ने दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों की पुलिस को आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में घुसने से पहले ही रोकने का निर्देश दिया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को जाट प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने से रोकने के लिए धारा 144 लगाने को कहा है.

सरकार ने कहा कि, ‘प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया जाए या उन्हें हिरासत में लिया जाए, प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाली बसों को नेशनल हाईवे पर आने की अनुमति नहीं दी जाए. साथ ही ट्रैक्टर ट्राली की आवाजाही पर रोक लगाई जाए.’

संसद के घेराव की धमकी

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को जोर देने के लिए 20 मार्च से संसद का घेराव करने की धमकी दी है. जाट प्रदर्शनकारियों ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग करते हुए दिल्ली में प्रदर्शन करने की धमकी दी है.

केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति का इन चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जायजा लिया था.

उन्होंने अधिकारियों को प्रदर्शन के दौरान शांति सुनिश्चित करने और जनजीवन में खलल की कोशिशों को रोकने को कहा.

समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट अपने ट्रैक्टर और छोटे वाहनों के साथ हैं. वह कम से कम 10 दिन का राशन लेकर पड़ोसी राज्यों से नेशनल हाईवे के जरिए दिल्ली की ओर मार्च करेंगे.

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