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प्रशासनिक खर्चों में कटौती करना चाहती है जम्मू-कश्मीर सरकार

राज्य के बाहर प्रदर्शनी, मेलों, सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा

Updated On: Oct 26, 2017 03:12 PM IST

Bhasha

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प्रशासनिक खर्चों में कटौती करना चाहती है जम्मू-कश्मीर सरकार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासन में ‘वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने’ के लिए खर्च में कटौती के अलग-अलग तरीके अपनाने शुरू किए हैं. इसके तहत सरकार ने होटलों में आधिकारिक बैठकें और सम्मेलन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है.

प्रधान सचिव, वित्त, नवीन कुमार चौधरी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, ‘सरकारी विभागों  सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं के आयोजन में अधिकतम खर्च को ध्यान में रखा जाएगा. सिर्फ ऐसे सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं इत्यादि का ही इस तरह से आयोजन होना चाहिए जो वास्तव में जरूरी हों.’

पर्यटन के प्रदर्शनी या हस्तशिल्प प्रदर्शनी के मामलों को छोड़कर राज्य के बाहर प्रदर्शनी, मेलों, सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन को भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

निजी होटलों में आयोजन पर होगा प्रतिबंध 

पत्र के अनुसार, ‘निजी होटलों में बैठकों और सम्मेलनों के आयोजन पर प्रतिबंध होगा और इनके बजाए ऐसे कार्यों के लिए सरकारी भवनों/परिसरों का इस्तेमाल किया जाएगा.’

हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के करीब 14 लाख स्कूली बच्चों का आधार कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है.

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक अब्दुल राशिद वार ने कहा कि राज्य के करीब 14 लाख छात्रों को बायोमेट्रिक पहचान में नामांकित किया जाएगा. राशिद वार स्कूली बच्चों के आधार नामांकन के रजिस्ट्रार भी हैं.

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