जम्मू-कश्मीर के लिए 89000 करोड़ का बजट, लद्दाख विश्वविद्यालय बनेगा : सत्यपाल मलिक

जम्मू-कश्मीर के लिए 89000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई. इसकी जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि- 'हमारा कुल बजट 89, 000 करोड़ रुपए है. घाटा नियंत्रण में है. बेकार खर्चों को रोक दिया गया है. सबसे ज्यादा खर्च विकास में है जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए है. हम पर्यटन विभाग को 130 करोड़ रुपए दे रहे हैं जो पीएम के विकास पैकेज से 2000 करोड़ रुपए के अलावा है.'

J&K Guv Satya Pal Malik: Our total budget is of Rs89,000 cr.Deficit is in control.Wasteful expenditure has been stopped. Development Expenditure is highest at approx Rs10,000 cr. We're giving Rs130 cr to Tourism dept which is an addition to Rs2000 cr from PM's Development Package pic.twitter.com/YDtLthvSUb

— ANI (@ANI) December 15, 2018

इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि- कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए बजट दोगुना कर दिया गया है. शिक्षा के लिए, हमने लद्दाख विश्वविद्यालय नाम से लेह में एक नए विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है. 250 करोड़ रुपए में राज्य में 40 नए कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. सभी स्कूलों में बेंच, डेस्क, पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा.'

J&K Governor: Budget doubled for agriculture, horticulture&animal husbandry.For education, we've approved a new University in Leh named Ladakh University. 40 new colleges will be established in the state in Rs 250 cr. Benches, desks, drinking water will be provided in all schools pic.twitter.com/92FCHscI5E

— ANI (@ANI) December 15, 2018

साथ ही राज्यपाल ने बताया कि- 'आईएएस, केएएस, एनईईटी, जेईई कोचिंग के लिए व्यवस्था की जाएगी. सर्व शिक्षा अभियान के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम उपकरण के लिए 100 करोड़ रुपए और भवन के लिए 350 करोड़ रुपए दे रहे हैं. बिजली में संतुलन के काम के लिए 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.'

J&K Governor Satya Pal Malik: Arrangements will be done for IAS, KAS, NEET, JEE coachings. Additional 1,000 cr will be given for Sarva Shiksha Abhiyan. In health, we're giving Rs 100 cr for equipment & Rs350 cr for building. Rs 300 cr to be given for balancing work in Power

— ANI (@ANI) December 15, 2018

2019-20 के बजट में सोशल सेक्टर पर जोर दिया गया है. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर भी काम किया जाएगा. अगले 15 महीनों में पंचायती राज संस्थानों को 2573 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों को 1030 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जा सकते हैं. हर पंचायत को जमीनी स्तर पर विकास कार्य करने के लिए 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी.