जल्लीकट्टू: लोगों का विरोध जारी, रद्द हो सकता है मदुरई का आयोजन

तमिलनाडु में रविवार को बैलों से लड़ाई के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाएगा.

राज्यपाल विद्यासागर राव ने शनिवार को जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इसी के साथ तीन साल से इस पारंपरिक खेल पर जारी प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएगा. हालांकि कुछ जगह लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

रविवार को मदुरई और राज्य के अन्य हिस्सों में जल्लीकट्टू का आयोजन होना है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम को मदुरई के अलंगनालुर में जल्लीकट्टू के आयोजन का उद्घाटन करना है. हालांकि अलंगनालुर में लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि अभी अस्थायी समाधान निकाला गया है. जब तक पूरे मामले का स्थायी हल नहीं सामने आता, वह जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं होने देंगे.

संभव है कि विरोध के कारण मदुरई का आयोजन रद्द कर दिया जाए.

रविवार सुबह से ही अलंगनालुर के 'वडी वसल' में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई. यहीं से बैलों व सांढ़ों को इस खेल के लिए मैदान में छोड़ा जाता है. चेन्नई के मरीना बीच पर भी कई लोग जल्लीकट्टू के समर्थन में जमा हुए हैं. मरीना बीच सहित राज्य के कई हिस्सों में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी लगातार पांच दिनों से डटे हुए थे.

चेन्नई से मदुरई के लिए खास ट्रेन चलाई गई ताकि लोग जल्लीकट्टू में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच सकें. मदुरई के प्रशासन ने दावा किया है कि जल्लीकट्टू के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहां खेल का हिस्सा बनने वाले बैलों व सांढ़ों की सेहत और सुरक्षा के लिए भी उपाय किए गए हैं.

इस पहले शनिवार को अध्यादेश पर अंतिम मुहर लगने के बाद सीएम ओ. पन्नीरसेल्वम और एआईएडीएमके सचिव शशिकला नटराजन ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा. पन्नीरसेल्वम ने कहा कि यह अध्यादेश 6 महीने तक जारी रहेगा और आगामी विधानसभा सत्र में इसको लेकर नया कानून बनाया जाएगा ताकि जलीकट्टू का आयोजन बेरोकटोक होता रहे.

तमिलनाडु सरकार अब पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा पर बैन लगाने की वकालत करेगी. केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल दवे ने भी कहा है कि सरकार इस बारे में सोच रही है.

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद पिछले साल केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर इस पारंपरिक खेल को इजाजत दे दी थी, लेकिन सरकार के इस अध्यादेश को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर अंतिम फैसला आना बाकी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फैसले को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है, ताकि सरकार इसका समाधान निकाल सके.

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