भारत को 'ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग' की अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए: देवगौड़ा

नई दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि 'कारोबार करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)' के साथ ही भारत को ‘खेती करने में सुगमता (ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग)’ को लेकर भी अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए.

कर्नाटक सरकार की कृषि लोन माफी पहल का जिक्र करते हुए जनता दल सेकुलर (जेडीएस) सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन बैंकों को उपयुक्त निर्देश देने की अपील की जो किसानों को नोटिस जारी कर रहे हैं और अनिश्चतता पैदा कर रहे हैं.

देवगौड़ा ने ट्वीट किया, ‘मोदी सरकार और बीजेपी ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहतर होने की शेखी बघार रही हैं. लेकिन कारोबार करने में सुगमता के साथ ही भारत को ‘खेती करने में सुगमता’ में भी खुद को बेहतर स्थिति में लाना चाहिए. यह बहुत जरूरी है.’

Agriculture is still the backbone of Indian economy. Eradication of poverty, employment generation, rural development are all possible if India betters itself in 'Ease of Doing Agriculture' too. @narendramodi#FarmersMarch #FarmersProtest

— H D Devegowda (@H_D_Devegowda) November 30, 2018

एक अन्य ट्वीट में कृषि को अब भी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड (बैकबोन) बताते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा, ‘गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास तभी संभव है जब भारत खेती करने में सुगमता में भी खुद को बेहतर स्थिति में लाता है.’

देशभर के हजारों किसानों ने लोन राहत और अपनी ऊपज के लाभकारी दाम समेत अपनी मांगों के पक्ष में दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को नयी दिल्ली में संसद मार्ग पर भारी सुरक्षा के बीच अपना मार्च शुरु किया. वे गुरुवार से रामलीला मैदान में डेरा डाले हुए थे.

With Farmers' loan waiver scheme, Karnataka is bettering itself in 'Ease of Doing Agriculture'. Meanwhile, @narendramodi should direct Nationalised and Commercial banks who are issuing notices to farmers and are creating uncertainties.#FarmersMarch #FarmersProtest

— H D Devegowda (@H_D_Devegowda) November 30, 2018

देवगौड़ा ने ट्वीट किया, ‘किसान लोन माफी योजना के साथ कर्नाटक खेती करने में सुगमता में अपने को बेहतर स्थिति में ला रहा है. नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रीय और वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश देना चाहिए जो किसानों को नोटिस जारी कर रहे हैं और अनिश्चतता पैदा कर रहे हैं.’