देश को जरूरत है 30 लाख बसों की, हैं सिर्फ 3 लाख

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 19 लाख बसें हैं. जिनमें से सिर्फ 2.8 लाख ही चालू हालत में हैं जो राज्य परिवहन उपक्रम या कैरिज परमिट द्वारा संचालित की जा रही हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश के परिवहन संचालन में जितनी बसों की जरूरत है उसके दसवें हिस्से के बराबर भी उपलब्ध नहीं है.

केंद्रीय परिवहन सचिव वायएस मलिक ने कहा, 'हमें आम यात्रियों की जरूरत पूरी करने के लिए 30 लाख बसों की जरूरत हैं. इसके लिए कई परिवहन संस्थाओं की सुविधाओं का भी वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन इसके बाद भी जरूरत और उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर है.'

भारत में 10,000 लोगों के लिए हैं सिर्फ चार बसें 

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों का कहना है कि सुविधाओं की गिरती गुड़वत्ता और बसों की कमी के कारण लोग अपने निजी वाहनों को चुनते हैं. और ऐसा ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में देखने को मिलता है.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 'चीन के पास 1,000 लोगों के लिए छह बसें हैं. वहीं भारत में 10,000 लोगों पर सिर्फ चार बसें हैं.' गडकरी ने कहा कि भारत में 90 प्रतिशत लोगों के पास निजी वाहन नहीं है. वे लोग लोक परिवहन पर ही निर्भर करते हैं. तो इसका जवाब सिर्फ लोक परिवहन ही हो सकता है.

वाहन निर्माताओं को सामने आना होगा

गडकरी का कहना है, 'मैंनें वाहन निर्माताओं से कहा है कि वह उत्पादन के साथ-साथ परिवहन कंपनी भी चला सकते हैं. टाटा और अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनियां ऐसा कर सकती हैं.' उनका कहना है कि निजी कंपनियों को लंदन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह सामने आना होगा.

शहरी परिवहन सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि मेट्रो और कैब सर्विस के बढ़ जाने के बावजूद भी कई लोग आवागमन के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं. टीएफएल के रणनीति और टेक्नोलॉजी अधिकारी शशि वर्मा का कहना है कि भारत में बस की यात्रा पर 120 से 150 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा आता है. यह आधे तक पहुंच सकता है अगर निजी सेक्टर के लोग इस क्षेत्र में आ जाएं तो.