दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और अधिकारियों के बीच राशन कार्ड से जुड़ा मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है. दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री इमरान हुसैन ने 2.5 लाख निरस्त राशन कार्ड को दोबारा बहाल करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. मंत्री ने यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए राशन कार्ड रद्द करने पर नाखुशी जाहिर करने के बाद लिया है.
दरअसल, इस साल जुलाई और अगस्त के बीच दिल्ली सरकार ने दावा किया कि राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के जरिए आपत्ति के बावजूद दिल्ली के खाद्य आयुक्त ने 2.5 लाख राशन कार्ड कथित तौर पर रद्द कर दिए थे. जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने 2 लाख 53 हजार 178 राशन कार्ड दोबारा बहाल करने के निर्देश दिए हैं.
होगी कार्रवाई
वहीं सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने और बिना अनुमति के राशन कार्ड निरस्त करने पर कार्रवाई भी की जाएगी. निर्देशों में कहा गया है कि जिसका कार्ड उचित सत्यापन के बिना रद्द कर दिया गया है और पात्र लाभार्थियों की अगर भुखमरी/राशन की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली में कोई मौत होती है तो इसके लिए संबंधित एफएसओ/एफएसआई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी और इसके लिए वे व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार होंगे.
बता दें कि इससे पहले खाद्य विभाग के अधिकारियों के जरिए जनवरी 2018 से अप्रैल 2018 तक जो लोग राशन लेने नहीं आए, उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया था. वहीं अगर नियमों की तरफ गौर किया जाए तो नियम 3 महीने तक राशन लेने नहीं आने वालों के कार्ड रद्द करने की अनुमति देते हैं.
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