गृह मंत्रालय ने कहा, 'कश्मीर में उन्हीं सड़कों से गुजरेंगे अर्ध सैनिक बलों के काफिले'

गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में साजो सामान पहुंचाने और अभ्यासगत कारणों से अर्धसैनिक बलों के काफिलों का सड़क मार्ग से गुजरना जरूरी है और इसलिए यह जारी रहेगा. हालांकि मंत्रालय ने राज्य में सैनिकों को पहुंचाने के लिए हवाई सेवाएं बढ़ाईं हैं. मंत्रालय का यह बयान पुलवामा में गुरुवार को CRPF के जवानों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद आया है. इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे.

ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को जम्मू-श्रीनगर सेक्टर से हेलीकॉप्टर के जरिए लाने-लेजाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. इसकी पृष्ठभूमि में मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों की यात्रा का समय कम करने के लिए उसने सभी सेक्टरों में एयर कुरियर सेवाओं को काफी बढ़ा दिया है.

मीडिया में फैल रही है झूठी खबर

मंत्रालय ने कहा, ‘साजो-सामान पहुंचाने और अभ्यासगत कारणों से अर्धसैनिक बलों के काफिलों का सड़क मार्ग से गुजरना आवश्यक था और आगे भी रहेगा. सेना के साथ भी यही मामला है.’ बयान में कहा गया कि मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आईं थीं कि CRPF के जवानों के लिए जम्मू-श्रीनगर सेक्टर में हवाई पारगमन की सुविधा की इजाजत नहीं दी गई है, जो कि सही नहीं है.’

MHA: Reports that appeared in a section of media that air transit facility on Jammu- Srinagar sector for CRPF troops was not allowed are untrue. pic.twitter.com/q1rddMB4i3

— ANI (@ANI) February 17, 2019

CRPF को पहले से ही दी जा रही हैं कई सेवाएं

बयान के मुताबिक, ‘तथ्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों से गृह मंत्रालय ने CRPF के लिए सभी सेक्टरों में एयर कुरियर सेवाओं को काफी बढ़ा दिया है. ताकि जवानों की घर जाने और लौटने के वक्त को घटाया जा सके.’ जम्मू कश्मीर सेक्टर में केंद्नीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (CRPF) के जवानों को लाने ले जाने के लिए एयर कुरियर सेवाएं पिछले कुछ समय से चल रहीं हैं.

शुरुआत में इसमें जम्मू-श्रीनगर-जम्मू सेक्टर को शामिल किया गया था. दिसंबर 2017 में CRPF के अनुरोध पर इस सेवा को दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली सेक्टर तक बढ़ा दिया गया था. एक सप्ताह में सात उड़ाने होती हैं. दिसंबर 2018 में मंत्रालय ने दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली सेक्टरों के लिए मार्ग बढ़ा कर हवाई सहायता को बढ़ाने की मंजूरी दी थी.