हिमाचल प्रदेश सरकार ने लागू किया 10 प्रतिशत EWS आरक्षण

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है.

Himachal Pradesh government approves 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category

— ANI (@ANI) January 19, 2019

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मुहैया कराएगी. सीएम ठाकुर ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को आरक्षण देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया था.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि फैसला सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उन्हें शिक्षण संस्थानों में नौकरी और दाखिला पाने का अवसर भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे को नए कानून ने और मजबूत किया है.

हिमाचल से पहले गुजरात सरकार सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को लागू कर चुकी है. गुजरात जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है. गौरतलब है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक संसद में नौ जनवरी को पारित हुआ था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को गत शनिवार को मंजूरी दी और सोमवार को यह अमल में आया.