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दफ्तर में यौनशोषण: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर पर यौन शोषण से महिलाओं के संरक्षण की मांग वाली एक याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा

Bhasha Updated On: Jan 04, 2018 10:06 PM IST

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दफ्तर में यौनशोषण: सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर में यौन शोषण से महिलाओं के संरक्षण की मांग वाली एक याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा. याचिका में दावा किया गया कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (रोकथाम) कानून के प्रावधानों को तत्काल और उचित ढंग से लागू करने. साथ ही शिकायत निपटारा तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया.

इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे. याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया कि स्थानीय जिला अधिकारियों और शिकायत समितियों की भी नियुक्ति नहीं हुई है और पीड़िता के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई मंच नहीं है. जबकि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं.

दिल्ली के एनजीओ 'इनीशिएटिव्स फॉर इनक्लूशन फाउंडेशन' द्वारा अधिवक्ता ईशा शेखर के जरिए दायर जनहित याचिका में कहा गया, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानीय शिकायत समितियों के गठन के बिना कानून के प्रावधानों को असरदार तरीके से लागू करना संभव नहीं होगा.'

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