रविवार, जुलाई 22, 2018
हिंदी Switch to ENGLISH
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, डॉ. मोहन लाल माहौर ने दलित शब्द पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं है.
इस वर्ग से जुड़े लोगों को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के रूप में ही संबोधित किया गया है. ऐसे में सरकारी दस्तावेजों और दूसरी जगहों पर दलित शब्द का इस्तेमाल संविधान के विपरीत किया जा रहा है.
संविधान में नहीं है दलित शब्द का जिक्र
हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए कि दलित शब्द का इस्तेमाल किसी भी सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नहीं किया जाए.
उसके लिए संविधान में बताएं शब्द ही इस्तेमाल में लाए जाएं. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पाराशर ने बताया कि यह आदेश पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा.
दलित शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं है. 2008 में नेशनल एससी कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेजों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें.
हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल डॉ भीमराव अंबेडकर, कांशीराम सहित देशभर के दलित चिंतकों से आम जन तक करते रहे हैं.
(न्यूज 18 के लिए महेश शिवहरे की रिपोर्ट)
चंद्र ग्रहण के कारण पृथ्वी पर अतिवर्षा होगी. भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, समुद्र में तूफान, आंधी जैसी घटनाएं हो सकती हैं. ट्रेन दुर्घटना की आशंका है
दुनिया भर की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक पाकिस्तान की 64 प्रतिशत आबादी की उम्र 30 साल से कम है
पूर्व प्रधानमंत्री सिंह ने इसके साथ ही कहा कि, 'मैं राहुल गांधी को आश्वासन देता हूं कि हम भारत के सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास को बहाल करने के कार्य पर पूरी तरह से समर्थन करेंगे.'
इससे पहले हर चुनाव में ज्यातर लोग एमक्यूएम को ही वोट करते थे जिससे चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करना आसान होता था
पिछले साल एक सर्वे में 54 फीसदी इंप्लॉई का मानना था कि वे नौकरी और जिंदगी के बीच सही तालमेल बिठा पाते हैं जबकि दो महीने के इस ट्रायल के बाद 78 प्रतिशत इंप्लॉई काम को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आए
