गुटखा घोटाला: जब पेमेंट की गई तो मैं पुलिस कमिश्नर नहीं था- एस. जॉर्ज

चेन्नई के करोड़ों रुपए के गुटखा घोटाला मामले में सीबीआई ने बुधवार को तमिल नाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर, डीजीपी टीके राजेंद्रन व अन्य बड़े अधिकारियों के घर रेड मारी. अब इस मुद्दे पर चेन्नई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी सफाई पेश की है.

इस मामले पर अब चेन्नई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा 'यह गुटखा घोटाला था. इसमें अवैध गतिविधि तो हुई थी. जयकुमार जो तब क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने मौका-ए-वारदात का दौरा किया था. उन्होंने इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी थी और पुलिस को भटकाया था.'

There was a #gutkascam. There was some illegal activity going on. Jayakumar who was the then deputy commissioner with the Chennai Police's Crime Branch visited the spot. He didnot report the findings to me and even diverted the police: S George, former Chennai Police Commissioner pic.twitter.com/oLMzXiwlcC

— ANI (@ANI) September 7, 2018

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा 'जिन तारीखों को पेमेंट की गई तब मैं कमिश्नर नहीं था. मैं अपने बाद बने कमिश्नर पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं. मैं दोबारा सितंबर 2016 में कमिश्नर बना था.'

I was not the Commissioner during the dates on which payments are alleged to have been made and I'm not casting aspersions on other Commissioners who succeeded me. I was reposted on Sept 2016 as the Commissioner: S George, former Chennai Police Commissioner #GutkaScam pic.twitter.com/ePLMOQ7LIa

— ANI (@ANI) September 7, 2018

क्या है मामला

इस घोटाले का खुलासा आठ जुलाई, 2017 को उस समय हुआ था जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु में पान मसाला और गुटखा उत्पादकों के गोदामों, कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे थे. गुटखा उत्पादकों पर 250 करोड़ रुपये की आयकर चोरी के आरोप हैं. तमिलनाडु सरकार ने 2013 में गुटखा और पान मसाला समेत चबाने वाले तंबाकू के विभिन्न प्रकारों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी थी.

छापेमारी के दौरान विभाग ने एक डायरी जब्त की थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें गुटखा उत्पादकों ने कथित तौर पर रिश्वत दी थी. द्रमुक के एक नेता की याचिका पर इस साल अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह मामला सौंप दिया था. एजेंसी ने मई में तमिलनाडु सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.