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गुर्जर आंदोलन पांचवें दिन भी जारी, सवाई माधोपुर में बुधवार तक इंटरनेट बंद

सवाई माधोपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला को रेलवे ट्रैक से हटने के लिए नोटिस भी जारी किया है. रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए 3 ट्रेन को रद्द कर दिया है और 2 के रूट में बदलाव किया गया है

Updated On: Feb 12, 2019 09:41 AM IST

FP Staff

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गुर्जर आंदोलन पांचवें दिन भी जारी, सवाई माधोपुर में बुधवार तक इंटरनेट बंद

राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण के लिए आंदोलन पांचवे दिन भी जारी है. गुर्जर नेता दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर पटरियों पर बैठे हैं जिससे कई प्रमुख ट्रेन रद्द कर दी गई हैं या उनके मार्ग में बदलाव किया गया है. राज्य में कई सड़क मार्ग भी बंद हैं. आंदोलन को उग्र होता देख एहतियात के तौर पर सवाई माधोपुर में बुधवार तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है.

सवाई माधोपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला को रेलवे ट्रैक से हटने के लिए नोटिस भी जारी किया है. रेलवे ने इस आंदोलन को देखते हुए 3 ट्रेन को रद्द कर दिया है और 2 के रूट में बदलाव किया गया है. उधर, धौलपुर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है.

गुर्जर नेता विजय बैंसला ने सोमवार को फिर कहा कि सरकार को वार्ता के लिए मलारना डूंगर में रेल पटरी पर ही आना होगा और आंदोलनकारी वार्ता के लिए कहीं नहीं जाएंगे. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला व पूरी टीम बैठकर फैसला करेंगे.

5% आरक्षण की मांग के साथ शुक्रवार से आंदोलन पर हैं गुर्जर नेता

उन्होंने कहा,‘बातचीत क्या करनी है? सरकार पांच प्रतिशत आरक्षण की हमारी मांग पूरी करे और हम घर चले जाएंगे.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मांग नहीं माने जाने पर गुर्जर लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं.

गुर्जर नेता राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर शुक्रवार शाम को सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में रेल पटरी पर बैठ गए. गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला व उनके समर्थक तब से यहीं जमे हैं.

गुर्जर समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में प्रवेश के लिए गुर्जर, रायका रेबारी, गडिया, लुहार, बंजारा और गड़रिया समाज के लोगों को पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा है. फिलहाल अन्‍य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के अतिरिक्‍त 50 प्रतिशत की कानूनी सीमा में गुर्जरों को अति पिछड़ा श्रेणी के तहत एक प्रतिशत आरक्षण अलग से मिल रहा है.

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