केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) सहित सशस्त्र बलों के करीब एक लाख जवानों के लिए उच्चतर सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी) की बहुप्रतीक्षित मांग को खारिज कर दिया है. सैन्य सूत्रों ने मंगलवार को पीटीआई को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के इस फैसले से थल सेना में रोष है और वह इसकी समीक्षा की मांग करेगी.
87,646 जेसीओ और नौसेना एवं वायुसेना के 25,434 जवानों सहित सशस्त्र बलों के एक लाख जवान इस फैसले से प्रभावित होंगे. सैनिकों की विशिष्ट सेवा स्थितियों और उनकी मुश्किलों को देखते हुए सशस्त्र बलों के लिए एमएसपी की शुरुआत की गई थी. एक सूत्र ने बताया, 'जेसीओ और नौसेना एवं वायुसेना की समकक्ष रैंक के लिए उच्चतर एमएसपी के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है.'
अभी एमएसपी की दो श्रेणियां हैं - एक अधिकारियों के लिए और दूसरी जेसीओ एवं जवानों के लिए. सातवें वेतन आयोग में जेसीओ और जवानों के लिए 5,200 रुपए एमएसपी फिक्स की गई थी. जब कि लेफ्टीनेंट रैंक और ब्रिगेडियर रैंक के लिए 15,500 रुपए एमएसपी फिक्स की गई है.
वहीं सेना मांग कर रही है कि जेसीओ को अधिक एमएसपी दी जाए, क्योंकि वो गैजेटेड ऑफिसर्स (ग्रुप बी) हैं और फोर्स की कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर में अहम योगदान अदा करते हैं.
(भाषा से इनपुट)
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