आखिरकार करीब चार महीनों के बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए भेजी गई सिफारिश को हरी झंडी दिखा दी है. हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि जस्टिस जोसेफ की पद्दोन्नति का मामला सुलझा लिया गया है. इसके साथ ही जस्टिस इंदिरा बनर्जी और विनीत सरन की नियुक्तियों का भी रास्ता कानून मंत्रालय द्वारा साफ कर दिया गया है.
बताया जा रहा है कि जस्टिस जोसेफ, जस्टिस बनर्जी और सरण के बाद शपथ लेंगे. जिससे वो सुप्रीम कोर्ट में उनके जूनियर होंगे. गौरतलब है कि कॉलेजियम ने जस्टिस जोसेफ के अलावा मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत सरन के नामों की सिफारिश भी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए की थी. कॉलेजियम ने 16 जुलाई को हुई बैठक में सर्वसम्मति से इसपर फैसला लिया था.
कॉलेजियम पहले भी केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश कर चुका है लेकिन केंद्र सरकार ने उनके नाम को पुर्नविचार के लिए लौटा दिया था. कॉलेजियम ने सबसे पहले 10 जनवरी को केएम जोसेफ के नाम की सिफारिश की थी. इससे बाद 11 मई को हुई बैठक में भी कॉलेजियम ने इस पर सर्वसम्मति से केएम जोसेफ के नाम को दुबारा भेजने का फैसला लिया था. लेकिन 16 मई को हुए बैठक में इस फैसले को स्थगित कर दिया था. 16 जुलाई को लिए गए फैसले में कॉलेजियम ने कहा कि कानून मंत्री की टिप्पणियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया, जोसेफ की उपयुक्तता पर कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है.
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