एयरलाइंस के वेब चेक-इन पर चार्ज लगाने के फैसले की सरकार कर रही समीक्षा

वेब-चेक पर हर सीट के लिए शुल्क वसूलने के एयरलाइंस कंपनियों के निर्णय की सरकार समीक्षा कर रही है. नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि वह देखेगी कि कंपनियों का यह फैसला मौजूदा नियमों के अनुरूप है या नहीं.

सस्ती विमान सेवा देने वाली कंपनी इंडिगो ने 14 नवंबर से वेब चेकइन पर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया. कंपनी के इस कदम की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई जिसके बाद नागर विमानन मंत्रालय ने कंपनियों के इस फैसले की समीक्षा का निर्णय किया है. मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां वेब चेक-इन पर सभी सीटों के लिए शुल्क वसूल रही हैं, ऐसा हमारे संज्ञान में है लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे कि यह अलग-अलग सेवाओं के लिए कीमत निर्धारण करने की मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं.

सभी सीटों पर शुल्क

हालांकि तत्काल तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य बजट एयरलाइंस कंपनियों ने भी अपनी वेब चेक-इन व्यवस्था को बदला है या नहीं. इंडिगो ने अपने निर्णय में कहा है कि संशोधित नीति के अनुरूप वेब चेक-इन के दौरान सभी सीटों पर शुल्क वसूला जाएगा. वहीं आप हवाईअड्डे पर सभी सीट मुफ्त में चेक-इन कर सकते हैं. सीटों का आवंटन उपलब्धता के अनुरूप होगा.

दरअसल, कम पैसे में हवाई सेवा देने वाली इंडिगो ने वेब चेक इन सुविधा के लिए अब चार्ज करना शुरू कर दिया है. एक नई संशोधित नीति के तहत 14 नवंबर, 2018 से यह नियम लागू हो गया है. इसके साथ ही वेब चेक-इन सुविधा का उपयोग करने वाले यात्री अब बिना ओवरहेड वाली सीटों का चयन नहीं कर सकते हैं. हालांकि, यात्री 'फ्री' सीटों को चुनने के लिए एयरपोर्ट पर सेल्फ-चेक-इन कियोस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.