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सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत की कटौती की

नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी

Updated On: Mar 31, 2017 04:14 PM IST

FP Staff

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सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत की कटौती की

सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती की है.

यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गयी है. इससे बैंक जमा दरों में कटौती कर सकते हैं.

जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले अप्रैल-जून अवधि के लिए इन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कटौती की गयी है. हालांकि बचत जमा पर सालाना 4 प्रतिशत ब्याज दर को बरकरार रखा गया है.

पिछले साल अप्रैल से स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में तिमाही आधार पर ब्याज दर में बदलाव किया जा रहा है.

स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या है शामिल

छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडंट फंड (पीपीएफ),किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम आती हैं.

पीपीएफ में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है, जबकि 7.7 फीसद और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम म 8.5 फीसद की दर से ब्याज मिलता है.

क्या होंगी नई दरें 

पॉपुलर प्रॉविडेंट फंड की नई दरें अब घटकर 7.9 प्रतिशत हो जाएंगी जो कि पहले 8 प्रतिशत थी. नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगी.

ठीक इसी तरह किसान विकास पत्र की ब्याज दर भी 7.6 फीसद हो जाएगी, वहीं पांच वर्षीय सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब 8.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि पांच साल के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.9 फीसद की दर से सालाना ब्याज दिया जाएगा.

बालिकाओं के लिए शुरू सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर सालाना 8.4 प्रतिशत होगी जो फिलहाल 8.5 प्रतिशत है. एक से पांच साल की मियादी जमा पर ब्याज दर 6.9 से 7.7 प्रतिशत होगी और इसका भुगतान तिमाही आधार पर होगा. रेकरिंग जमा (आरडी) पर ब्याज दर 7.2 प्रतिशत होगी.

मंत्रालय ने 2016-17 की चौथी तिमाही के लिए ब्याज दरों को अधिसूचित करते हुए कहा, 'सरकार के निर्णय के आधार पर स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है.’ नई दरें 1अप्रैल से प्रभावी होंगी.

सरकार के इस कदम से बैंक स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज के आधार पर जमा दर में कमी कर सकते हैं.

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