केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देरी से बन रहे 3 लाख फ्लैट्स के निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा कराने की तैयारियां कर रही है. ये तीन लाख फ्लैट्स वो हैं, जिनके लिए लोग पहले से ही अलग-अलग बिल्डर्स के पास बुकिंग करवा चुके हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद फ्लैट्स निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ.
निर्माण काम पूरा कराने के लिए सरकार कुछ फंड सेट करने की कोशिश भी कर रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड को लेकर सोमवार को वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहे पीयूष गोयल ने कुछ बैंक प्रमुखों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में हाउसिंग सेक्रेटरी डीएस मिश्रा भी शामिल थे. हालांकि इस फंड की रकम कितनी होगी इस पर चर्चा करना अभी बाकी है. फ्लैट्स का काम जल्द से ज्लद पूरा कराने को लेकर NBCC और कुछ बैंको को कोई प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है.
खाली पड़ी जमीन को डेवलप करने की योजना
इसके अलावा निर्माण काम जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए बैठक में एक और तरीके पर चर्चा हुई. इसमें डेवलपर्स के पास खाली पड़ी जमीन को NBCC जैसी सरकारी कंपनियों को ट्रांसफर करने की बात हुई, जो इन जमीनों को डेवलप कर फ्लैट्स के निर्माण का खर्चा निकाल पाएगी.
क्यों का रुका हुआ है फ्लैट्स का काम?
बताया जा रहा है कि कई फ्लैट्स में ज्यादा रकम लगाकर भी काम पूरा किया जा सकता है. दरअसल फ्लैट्स का काम इसलिए भी अटका पड़ा है क्योंकि एक तरफ जहां बिल्डर्स के बास पैसा नहीं है तो वहीं ग्राहकों ने भी निर्माण के लिए पैसे देना बंद कर दिया है. ऐसे में फ्लैट्स का काम बीच में ही रुक गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक आम्रपाली ग्रुप के पास 43 हजार फ्लैट्स फंसे हुए हैं और 10 Uजार नए फ्लैट्स की जमीन खाली पड़ी हुई है. वहीं जेपी के पास 3,500 एकड़ की जमीन खाली पड़ी हुई है. सरकार ऐसी ही जमीनों को NBCC जैसी कंपनियों को सौंपने पर विचार कर रही है, ताकि उसे डेवलप कर अटके हुए फ्लैट्स का काम पूरा हो सके.
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