मंगलवार, जून 06, 2023
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मोदी सरकार जल्द ही देश में एक बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म करने जा रही है. जल्द ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) को हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी (एचईईआरए) से रिप्लेस किया जा सकता है.
एचईईआरए का काम काफी तेजी से चल रहा है. नीति आयोग और मानव संसाधन मंत्रालय इससे जुड़े कानून पर काम कर रहे हैं.
एक्सपर्ट भी चाहते थे ऐसा बदलाव
कहा जा रहा है कि मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक हुई थी, जिसके बाद एचईईआरए को लागू करने का फैसला किया गया. दरअसल, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट लंबे समय से इस तरह के बदलाव की जरूरत बता रहे थे, लेकिन इस दिशा में बात अधिक आगे नहीं बढ़ पाई थी. नई एजेंसी के आने के बाद मौजूदा नियमों को बदलने की दिशा में भी फैसला किया जा सकता है.
अभी तक उच्च शिक्षा को यूजीसी और एआईसीटीई के द्वारा रेगुलेट किया जाता था. लेकिन अब इन दोनों की जगह एक सिंगल रेग्युलेटर लाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.
यह पहली बार नहीं है जब इस दिशा में विचार किया जा रहा है, यूपीए सरकार के दौरान यशपाल कमिटी, नेशनल नॉलेज कमिशन और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई हरि गौतम कमिटी ने भी इसकी सिफारिश की थी.
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