मोदी सरकार डिजिटल पेमेंट के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है. ग्राहकों और कारोबारियों के बीच डिजिटल भुगतान और लेस-कैश इकॉनमी को पॉपुलर बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा भी कर दी गई है.
25 दिसंबर को विज्ञान भवन में उपभोक्ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्यापार योजना’ शुरू की जाएगी. इन योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न तरह के फायदों की पेशकश करके डिजिटल लेनदेन के लिए लोगों को बढ़ावा देना है.
लकी ग्राहक योजना के तहत विजेताओं का चयन रोजाना और साप्ताहिक आधार पर और डिजि-धन व्यापार योजना के तहत विजेताओं का चयन साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा. यह क्रम 14 अप्रैल 2017 तक जारी रहेगा जब ये योजनाएं एक मेगा ड्रॉ का स्वरूप ले लेंगी.
इन योजनाओं के लिए ड्रॉ देश भर के 100 विभिन्न शहरों में एक समारोह में निकाले जाएंगे और इसके साथ ही एक डिजिटल भुगतान अंगीकार मेला अर्थात डिजिधन मेला भी आयोजित किया जाएगा.
ये योजनाएं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी. केवल रुपे कार्डों, यूएसएसडी, यूपीआई और एईपीएस के जरिए किए जा रहे लेन-देन ही इन योजनाओं के दायरे में आएंगे.
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