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SC के आदेश के बाद बंद हुई शराब की दुकानों की मदद में जुटी गोवा सरकार

एक मंत्री ने बुधवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य ऐसी दुकानों को वर्तमान कानून के तहत राहत मुहैया कराना है

Bhasha Updated On: Mar 28, 2018 07:02 PM IST

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SC के आदेश के बाद बंद हुई शराब की दुकानों की मदद में जुटी गोवा सरकार

सुप्रीम कोर्ट के शराब की दुकानों को बंद करने के फैसले के बाद गोवा सरकार इन दुकानों की मदद करने के रास्ते तलाश रही है. इसके तहत सरकार राजमार्ग के किनारे स्थित शराब की उन दुकानों को कुछ मापदंडों पर अलग करेगी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है.

दरअसल कोर्ट ने देशभर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था.

एक मंत्री ने बुधवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य ऐसी दुकानों को वर्तमान कानून के तहत राहत मुहैया कराना है.

सरकार ने बंद शराब की दुकानों की मदद करने का तरीका खोजने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति बनाई थी. इस समिति में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फ्रांसिस डिसूजा एग्रीकल्चर मिनिस्टर  विजय सरदेसाई और रेवेन्यू मिनिस्टर रोहन खाउंटे शामिल हैं.

समिति की सचिवालय में हुई बैठक

समिति की बुधवार को सचिवालय में बैठक हुई. समिति ने उन दुकानों को अलग करने का निर्णय किया जिन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई राहत नहीं मिली है. न्यायालय का आदेश एक अप्रैल 2017 से प्रभावी है।

सरदेसाई ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘ शराब की1332 दुकानें हैं जो कि अभी भी प्रतिबंध लगा है.’

उन्होंने कहा कि समिति की एक बार फिर अगले बुधवार को मुलाकात होगी और इन दुकानों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर अलग किया जाएगा.

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