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चारा घोटालाः लालू से जुड़े चौथे मामले में अदालत ने टाला फैसला

लालू पर 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख की अवैध निकासी का आरोप है

Updated On: Mar 15, 2018 11:37 AM IST

FP Staff

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चारा घोटालाः लालू से जुड़े चौथे मामले में अदालत ने टाला फैसला

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला मामले में दर्ज चौथे मुकदमे में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया है. इस मामले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाने वाली थी. इससे पहले कोर्ट ने पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को 15 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया था जिसे टाल दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के फैसले के पहले लालू यादव ने एक याचिका दायर की. इस याचिका में एडवोकेट जनरल को पार्टी बनाया गया है. लालू ने याचिका में कहा है कि ऑडिट के आधार पर ही बजट चेक किया जाता रहा है. अब इस याचिका पर सीबीआई को जवाब देना है जिसके कारण लालू पर फैसला टल गया है.

लालू पर 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख की अवैध निकासी का आरोप है. उस समय लालू बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. इस मामले में लालू समेत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 31 आरोपी है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद है. चारा घोटाला से जुड़े 3 मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है.

चारा घोटाले के पहले मामले में साल 2013 में पांच साल की सजा सुनाई गई थी. दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 24 जनवरी अदालत ने लालू को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा दी थी.

केस नंबर आरसी 38ए/96 के तहत दर्ज इइस मामले में लालू समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज है. इनमें से कुछ धाराओं में दोषी साबित होने पर उन्हें 10 साल तक की सजा भी हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रही है. चारा घोटाला से जुड़ा पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से जुड़ा है. यह इस घोटाले का सबसे बड़ा मामला है. इसमें 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है.

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