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वित्त आयोग केंद्रीय करों में बिहार की और अधिक हिस्सेदारी की मांग पर विचार करेगा

बिहार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को नजरअंदाज कर गए वित्त आयोग अध्यक्ष

Updated On: Oct 01, 2018 08:53 PM IST

Bhasha

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वित्त आयोग केंद्रीय करों में बिहार की और अधिक हिस्सेदारी की मांग पर विचार करेगा

वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने आश्वासन दिया कि पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे और बिहार की केंद्रीय करों में और अधिक हिस्सेदारी की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.

15वें वित्त आयोग की टीम के बिहार के चार दिवसीय दौरे के दौरान एन के सिंह ने अंतर राज्यीय और अंतर जिला असमानता की समस्याओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘...बिहार के मामले (केंद्रीय करों में और अधिक हिस्सेदारी) में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आयोग क्षेत्रीय असमानता और पूर्वी भारत असमानता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा.’

हालांकि एन के सिंह ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अपने संबोधन में बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की.

कार्यक्रमों की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए:

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात करते हुए सिंह ने इस तरह के कार्यक्रमों की एक बड़ी संख्या होने की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप केंद्रीय योजनाओं की संख्या जानकर आश्चर्यचकित होंगे.

हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि इन योजनाओं की आवश्यकता है या नहीं. वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर कर रहे हैं या नहीं. और उनके लिए अगर राशि आवंटित की जा रही तो वह जरूरी है या नहीं.

उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान समिति ने योजनाओं को तर्कसंगत किया था पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा... इन योजनाओं के मूल्यांकन का काम हमें (आयोग) दिया गया जो एक बड़ी जिम्मेदारी है.

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