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कोर्ट ने दिया आदेश, नर्सरी में पांच साल तक के गरीब बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर से पहले अपना जवाब दें

Updated On: Apr 26, 2017 11:49 PM IST

Bhasha

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कोर्ट ने दिया आदेश, नर्सरी में पांच साल तक के गरीब बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो
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अब गरीब बच्चें भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकेंगे. अब गरीब और नीचे तबकों के पांच साल तक के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी क्लास में एडमिशन ले सकेंगे. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार से उनका प्रवेश सुनिश्चित करने को कहा.

इस पर सहमति जताते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कहा कि वे नर्सरी क्लासेस में तीन से पांच साल तक के बच्चों को एडमिशन देगें. केजी और क्लास वन के लिए चार से छह साल के बच्चों के एडमिशन पर विचार करेगा. साथ ही वह पांच से सात साल के बच्चों को भी एडमिशन देगें.

आयु सीमा बढ़ाने का जारी करें आदेश

एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने चिंता जताई कि छात्रों की 2017- 18 एकेडमिक ईयर के लिए क्लासेस छूट सकती हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को एडमिशन के लिए चार साल की उम्र तय करने के बजाय आयु सीमा बढ़ाने का आदेश जारी करना चाहिए.

बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, 'समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों सहित सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है. सरकार को इस साल के लिए नर्सरी क्लासेस में एडमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए आदेश जारी करना चाहिए.’

सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रवेश सुनिश्चित करने को लेकर नोटिस जारी किया. साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर से पहले अपना जवाब देने को कहा.

बेंच ने हालांकि गरीब बच्चों के हित में एक आदेश दिया कि अधिसूचना की आड़ में किसी छात्र का प्रवेश नामंजूर नहीं किया जाए.

दिल्ली सरकार के वकील पीयूष कालरा ने कहा कि सात साल की उम्र से अधिक वालों को भी उनके स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा.

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