चुनाव आयोग ने शनिवार को पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इस बीच विधानसभा के साथ ही आयोग 2019 के आम चुनावों की तैयारियों में भी जुट गया है.
पिछले कई बार से वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही है. ऐसे में आयोग की कोशिश है कि आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद देश के हर राज्यों में पहुंचाया जा सके.
आने वाले आम चुनावों में तकरीबन 22.3 लाख बैलेट यूनिट, 16.3 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.3 लाख वीवीपैट मशीनों की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आयोग मशीन बनाने वाली कंपनियों के मुख्य प्रबंध निदेशकों से बराबर संपर्क में है.
आयोग इस प्रयास में है कि देश की 10.6 लाख पोलिंग बूथों पर 100 फीसदी मशीनों की सप्लाई पूरी की जा सके.
आयोग इस प्रयास में है कि देश की 10.6 लाख पोलिंग बूथों पर 100 फीसदी मशीनों की सप्लाई पूरी की जा सके. वहीं मशीनों की विश्वसनीयता और सुचारु संचालन की बात ध्यान में रखते हुए आयोग जिला अधिकारियों को पहले स्तर की चेकिंग और ट्रेनिंग मुहैया कराने की पूरी चैयारी में जुटा है.
उधर राजस्थान चुनाव में राज्य में आयोग ने हर विधानसभा में ईवीएम और वीवीपैट मशीन,दोनों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है.
साल के अंत में होने जा रहे राजस्थान चुनाव में पहली बार एक्सेसेबिलिटी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी और राज्य के हर एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम एक मतदान केंद्र पर महिलाओं द्वारा संचालित मतदान दल गठित किया जाएगा.
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