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दिल्ली: इन मांगों के साथ सीएम आवास के पास धरने पर बैठे हैं MCD के सफाई कर्मचारी

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वे अगले दो दिनों में स्थानीय निकायों को 500 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी

Updated On: Oct 04, 2018 12:52 PM IST

FP Staff

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दिल्ली: इन मांगों के साथ सीएम आवास के पास धरने पर बैठे हैं MCD के सफाई कर्मचारी

दिल्ली में 12 सितंबर से धरने पर बैठे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को भी जारी है. सफाई कर्मचारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के पास धरना दे रहे हैं. इनकी मांग है कि जो सफाई कर्मचारी पर्मनेंट नहीं है उनको पर्मनेंट किया जाए, और सैलरी भी नियमित रूप से दी जाए.

इससे पहले ये कर्मचारी बुधवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास धरने पर बैठे थे. सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पूर्वी दिल्ली के कई इलाके कुड़े के ढेर में बदल गए हैं.

500 करोड़ रुपए जारी करेगी दिल्ली सरकार

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वे अगले दो दिनों में स्थानीय निकायों को 500 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी. इससे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उपजे संकट से निपटने में मदद मिलेगी.

जस्टिस मदन बी. लोकूर, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से पूछा कि क्या वह भी मौजूदा संकट से निपटने के लिए समान राशि जारी कर सकते हैं.

पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राशि जारी करने की दिल्ली सरकार की पेशकश और अगर केंद्र सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल समान पेशकश करते हैं तो अधिकारों के किसी पूर्वाग्रह के बगैर और यह दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के प्रति मतभेदों से परे होगा.

पीठ ने कहा, यह सभी को पता है कि पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारी काम से दूर हैं. इस कारण कचरे का पहाड़ जमा हो गया है. हां, इसको लेकर मतभेद है कि मसले से कैसे निपटा जाए. उपराज्यपाल का अपना विचार है जबकि दिल्ली सरकार का इस संबंध में अपना रूख है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राहुल मेहरा से कहा कि वह इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें कि क्या वे लोग मसले को हल करने के लिए राशि जारी कर सकते हैं?

(भाषा से इनपुट)

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