सीबीएसई रिजल्ट में देरी होने पर एडमिशन शिड्यूल बदलेगा डीयू

सीबीएसई के रिजल्ट में देरी होने की आशंका है. दूसरी तरफ डीयू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 22 मई से शुरू हो गए हैं. ऐसे सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देने वाले छात्रों की चिंता बढ़ गई है. लेकिन डीयू ने ऐसे स्टूडेंट्स को राहत देते हुए कहा है कि रिजल्ट आने में देरी होने पर वह एडमिशन शिड्यूल बदल सकता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन डिपार्टमेंट के एक सूत्र ने न्यूज़ 18 को बताया कि अगर मुद्दे का हल नहीं निकलता है और रिजल्ट आने में देरी होती है, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन की तारीख को बदलने पर विचार कर सकती है. हालांकि, डीयू में एडमिशन प्रक्रिया जून के अंतिम हफ्ते से शुरू होती है, इसलिए इसे लेकर बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है.

यूनिवर्सिटी के सूत्रों ने बताया, डीयू एडमिशन पर चर्चा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन यह कहना गलत है कि सीबीएसई रिजल्ट उन्हें प्रभावित नहीं करेगा. यह हमारे शिड्यूल को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि लगभग 80 फीसदी बच्चे सीबीएसई स्कूल से आते हैं.

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि इस साल मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखे. अब सीबीएसई ने फैसला किया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. सीबीएसई के इस फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि छात्रों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा.

बुधवार को मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया कि मॉडरेशन पॉलिसी के संबंध में कोई भी कदम कानूनी राय के बाद उठाया जाएगा.

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस संबंध में फैसला सीबीएसई द्वारा लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रेस मार्क्स की आड़ में नंबर बढ़ाना सही नहीं है. पिछले महीने सीबीएसई समेत अलग-अलग राज्यों के 32 बोर्डों ने मॉडरेशन पॉलिसी खत्म करने का फैसला किया है.

CBSE will declare the result dates, there is nothing to worry about, no injustice will be meted out to anyone:Prakash Javadekar,HRD Minister pic.twitter.com/gRqc6IWFJk

— ANI (@ANI_news) May 25, 2017

एक पेरेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि अचानक मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करना छात्रों के साथ अन्याय होगा. कोर्ट ने कहा कि इस साल मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखी जाए, अगले सत्र में सीबीएसई चाहे तो इसे हटा सकता है.

न्यूज़ 18 साभार