महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा चिंता का विषय रहने के बावजूद दिल्ली पुलिस पिछले आठ साल में करीब 4,000 सीसीटीवी कैमरे ही लगा पाई है.
साल 2016 में 1.67 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी वाली राजधानी में पिछले साल की तुलना में नौ प्रतिशत की दर से अपराध बढ़ने के बावजूद यहां सिर्फ 85 सीसीटीवी कैमरे लगाये गये.
गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को साल 2008 में, बाजारों और सीमा-चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम सौंपा था. रिपोर्ट में बताया गया, 'कई जगहों पर कुल 4,074 सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं जबकि साल 2016 में 85 कैमरे लगाये गये.'
दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पांच जिला अदालतों, उपराष्ट्रपति आवास, उपराज्यपाल आवास और गृहमंत्री आवास के परिसरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाये हैं.
‘‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ की एक संशोधित विस्तृत रिपोर्ट दो दिसंबर, 2016 को व्यय वित्त समिति के पास भेजी गई थी. ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ में ‘निर्भया फंड’ का इस्तेमाल किया जाएगा.
रिपोर्ट में 1,225.74 करोड़ रूपए अनुमानित लागत पर 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया गया है.
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