2020 तक दिल्ली में नहीं होगा ट्रैफिक जाम, दिल्ली पुलिस के पास है प्लान

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 2020 तक शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी.

भरोसा हो न हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो शहर को 2020 तक इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सड़कों को चौड़ा करने, अतिक्रमण हटाने, फ्लाईओवर बनाने, एलिवेटेड रोड बनाने और फुटओवर ब्रिज बनाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि इसने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर अथॉरिटी और इकाई से विचार-विमर्श करके ही यह टाइमलाइन तय किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें दिल्ली की ट्रैफिक और वायु प्रदूषण से बचने का प्लान बताया गया था. पुलिस ने बताया कि वो पहले 28 अत्यधिक भीड़ वाले कॉरिडोर्स को चिन्हित करेंगे और फिर वहां प्रोजेक्ट दिसंबर, 2020 तक पूरा करेंगे. बता दें कि इसके पहले एलजी की ओर से गठित किए गए एक टास्क फोर्स ने शहर में 77 अत्यधिक भीड़ वाली जगहों की पहचान की. इन जगहों को तीन भागों में बांटा गया- 1. अत्यधिक भीड़ वाले कॉरिडोर्स (कैटेगरी ए) 2. भीड़ वाले कॉरिडोर्स (कैटेगरी बी) 3. कम भीड़ वाले कॉरिडोर्स (कैटेगरी सी)

हालांकि सरकार इसके बावजूद पिछले डेढ़ सालों में इन रास्तों को ट्रैफिक फ्री बनाने में सफल नहीं हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को समन देना पड़ा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से टाइम लिमिट के साथ एक्शन प्लान की मांग की है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से ये ऐफिडेविट फाइल की गई है. जजों की बेंच जिसमें जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नज़ीर और दीपक गुप्ता शामिल हैं, उन्होंने इस प्लान पर संतुष्टि जताई है और बाकी सभी संस्थाओं को इसमें सहयोग करने को कहा है.

दिल्ली पुलिस के इस ऐफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने ए कैटेगरी के कॉरिडोर्स में सुधार के लिए 350 टास्क चिन्हित किए हैं, जिनमें से 108 पूरे कर लिए गए हैं.

हालांकि, यहां थोड़ा विरोधाभास है. एडिशनल सॉलिसिटर पिंकी आनंद ने बेंच को बताया कि ये टाइमलाइन कैटेगरी ए के लिए सेट किया गया है. अभी बी और सी कैटेगरी के कॉरिडोर्स के लिए टाइमलाइन सुनिश्चित नहीं किया गया है, वैसे इसकी जल्दी ही घोषणा कर ली जाएगी.