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दिल्ली LG ने सेवाओं के होम डिलीवरी का प्रस्ताव रोका, सिसोदिया भड़के

सिसोदिया ने आश्चर्य जताया कि क्या उप-राज्यपाल को सार्वजनिक हित के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर एक निर्वाचित सरकार के साथ मतभेदों को व्यक्त करने की शक्ति होनी चाहिए?

Updated On: Dec 27, 2017 11:26 AM IST

FP Staff

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दिल्ली LG ने सेवाओं के होम डिलीवरी का प्रस्ताव रोका, सिसोदिया भड़के

एक बार फिर दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल अनिल बैजल के बीच ठन गई है. दिल्ली एलजी ने 40 सार्वजनिक सेवाओं को घर तक मुहैया करवाने के ‘आप’ सरकार के प्रस्ताव पर दोबारा विचार के लिए वापस भेज दिया है, जिसे उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसेदिया ने रिश्वत मुक्त सरकार देने के स्थानीय सरकार के प्रयास को झटका बताया है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल पर हमला बोलते हुए सिसोदिया ने कहा कि एलजी ग्राउंड की हकीकत जाने बगैर फैसले ले रहे हैं. समाज के हर तबके ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया था. फिर एलजी सार्वजनिक हित से जुड़ी सुविधा में अड़ंगे क्यों डाल रहे हैं.

उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या उप-राज्यपाल को सार्वजनिक हित के ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर एक निर्वाचित सरकार के साथ मतभेदों को व्यक्त करने की शक्ति होनी चाहिए?

सिसोदिया ने बताया कि एलजी ने प्रस्ताव को वापस करने के पीछे तर्क दिया है कि सभी सर्विसों का डिजिटलीकरण ही काफी है, इसलिए होम डिलीवरी की जरूरत नहीं. इस पर सिसोदिया ने रोष जताया. उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर सेवाओं का डिजिटलीकरण हुआ है, लेकिन फिर भी ऑफिसों में लंबी कतारें लगी रहती हैं, लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. लेकिन हमारी इस स्कीम के तहत लोगों को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी. सरकारी आदमी खुद आपके दरवाजे पर आपके आपकी सेवाएं डिलीवर कर जाएगा और जरूरी कागजात अपलोड कर देगा.

दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र और पानी के नए कनेक्शन सहित 40 सार्वजिनक सेवाओं को घर तक मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी. इस सेवा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घर-घर जाकर राशन वितरण भी किया जाएगा.

दिल्ली कैबिनेट ने इसे पिछले महीने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर उप-राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था.

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