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दोषियों की समय पूर्व रिहाई प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ऐसा लगता है कि सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की 'मनमर्जी' पर दोषियों को समय पूर्व रिहा किया जा रहा है.

Updated On: Dec 13, 2018 07:44 PM IST

FP Staff

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दोषियों की समय पूर्व रिहाई प्रक्रिया में पारदर्शिता की जरूरत: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ऐसा लगता है कि सजा समीक्षा बोर्ड (एसआरबी) की 'मनमर्जी' पर दोषियों को समय पूर्व रिहा किया जा रहा है. अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में 'पारदर्शिता' सुनिश्चित की जानी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी.के. राव की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में दोषियों की समय पूर्व रिहाई के मुद्दे पर एसआरबी के कामकाज में निष्पक्षता बरते जाने की मांग की गई.

पीठ ने कहा, 'दोषी को जानना चाहिए कि उसकी रिहाई क्यों नहीं हो रही है जबकि अन्य को रिहा किया जा रहा है.' पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी की याचिका पर उसका रुख जानना चाहा.

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लगता है कि एसआरबी की 'मनमर्जी के आधार पर समय पूर्व रिहाई को मंजूरी दी जा रही है.' उसने कहा कि जाति या धर्म के आधार पर कुछ कैदियों के खिलाफ पक्षपात की 'आशंका' है जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है. अदालत ने कहा कि याचिका में प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के सुझाव दिए गए हैं और दिल्ली सरकार से पूछा कि वह इससे सहमत है अथवा नहीं.

दिल्ली के सजा समीक्षा बोर्ड में दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन, गृह सचिव, डीजी जेल, लॉ सेक्रेटरी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम), डिस्ट्रिक जज के अलावा सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए चीफ प्रोबेशन ऑफिसर भी शामिल होते हैं. बीते अक्टूबर महीने में देश के तीन बड़े मामलों में सजायाफ्ता अपराधियों के समय पूर्व रिहाई पर चर्चा हुई थी. इनमें जेसिका लाल हत्याकांड, नैना साहनी हत्याकांड, प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड के दोषी शामिली थे. उनमें मनु शर्मा ने जेसिका लाल की हत्या की थी, संतोष सिंह ने प्रियदर्शिनी मट्टू और सुशील शर्मा ने अपनी नैना साहनी की हत्या की थी. हालांकि बोर्ड ने इन तीनों अपराधियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज कर दिया था.

( भाषा से इनपुट के साथ )

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