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केजरीवाल सरकार ने किया था वादा, अब शुरू हो रहा है CCTV कैमरे लगाने का पायलट प्रोजेक्ट

दिल्ली सरकार अगले कुछ दिनों में शहर के कई विधानसभा क्षेत्रों में 300 सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है

Updated On: Nov 12, 2018 10:03 AM IST

FP Staff

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केजरीवाल सरकार ने किया था वादा, अब शुरू हो रहा है CCTV कैमरे लगाने का पायलट प्रोजेक्ट

आम आदमी पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनावों में कई बड़े वादे किए थे. इनमें से ही एक वादा था- शहर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का. सरकार बनने के बाद उनका ये प्रोजेक्ट एलजी ऑफिस और सरकार के बीच युद्ध की वजह बन गया. काफी मुरौव्वत के बाद अब दिल्ली सरकार आखिरकार इस वादे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करने जा रही है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार अगले कुछ दिनों में शहर के कई विधानसभा क्षेत्रों में 300 सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है. इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत सरकार इन कैमरों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी, इसके सफल होने के बाद पूरी दिल्ली में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अभी इसके लिए जगहों को चिन्हित किया जा रहा है. ये कैमरे मुख्य रूप से रेसिडेंशियल कॉलोनीज, कॉमर्शियल इलाकों और संकरे रास्तों पर लगाए जाएंगे. इन कैमरों में इन्फ्रारेड और दिन-रात दृश्यता की सुविधा उपलब्ध होगी.

उन्होंने बताया, 'इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम पूरी दिल्ली में कैमरे इंस्टॉल करने से पहले जान पाएंगे कि ये सीसीटीवी कैसे काम करेंगे. अभी तक लोकेशन फाइनल नहीं किए गए हैं लेकिन हम ऐसी जगहें चुनेंगे, जहां लोगों की आवाजाही, खासकर महिलाओं की सक्रियता रहती है. कैमरों से आने वाली लाइव फीड को मॉनिटर किया जाएगा और रिकॉर्डिंग को एक महीने तक के लिए बचाकर रखा जाएगा.'

रिपोर्ट के मुताबिक, पीडब्लूडी ने पहले ही 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दे दिया है.

इस प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट चीन से मंगाए जाएंगे. इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने और पांच सालों तक के रखरखाव की लागत 571 करोड़ है, जिसमें से केवल 322 करोड़ कैमरों की फिटिंग और मॉनिटरिंग सेंटर बनाने में खर्च होंगे.

बता दें कि जब सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट को एलजी के ऑफिस भेजा था, तो एलजी ऑफिस ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला बताकर इसके ऑपरेशन के लिए एक कमिटी का निर्माण किया था, जिसने ये प्रावधान किया था कि कैमरे लगाने के लिए पुलिस की इजाजत लेनी होगी. केजरीवाल सरकार ने इसका विरोध किया था और एलजी ऑफिस पर इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

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