शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2020
हिंदी Switch to ENGLISH
दिल्ली सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों से अपने-अपने विभागों के बिजली, पानी और टेलीफोन जैसे बिलों का ई- भुगतान करने का निर्देश दिया है.
एक सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार, सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को सभी सेवाओं का ई-भुगतान करने को कहा है. उसमें कहा गया कि बीएसईएस, टाटा पावर, दिल्ली जल बोर्ड और एमटीएनएल अपने बिलों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेने के लिए सहमत हो गए हैं.
सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ) ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों के भुगतान के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिखा है.
पीएओ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक हालिया कार्यालय ज्ञापन का भी हवाला दिया है. जिसमें कहा गया है कि टेलीफोन कंपनियों, बिजली और जल आपूर्ति करने वाली कंपनियों और बोर्डों, पेशेवर कर समेत अन्य सेवाओं का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से करना चाहिए.
विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘सरकारी दफ्तरों के बिजली, पानी, टेलीफोन बिल का भुगतान इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से करने की संभावना तलाशने के लिए इस कार्यालय ने दिल्ली जल बोर्ड, एमटीएनएल, बीएसईएस, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों से चर्चा की है. बिजली कंपनियां और दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बिलों का भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम सेले ने पर सहमति जताई है.’
उसमें यह भी कहा गया कि एमटीएनएल के प्राधिकारी भी बिलों का भुगतान इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से लेने पर राजी हो गए हैं.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.
