रविवार, मार्च 26, 2023
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दिसंबर 2012 के चर्चित निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दोषियों के मृत्युदंड पर अमल में देरी पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. निर्भया मामले में पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल की मेडिकल छात्रा से बलात्कार करने और बाद में उसकी हत्या किए जाने के चार दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा था.
वहीं इस साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों के जरिए दायर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की थीं, जबकि चौथे दोषी ने फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध नहीं किया था. अब तिहाड़ जेल के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इन दोषियों की सजा पर अमल में देरी करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है.
उन्होंने कहा, 'समाज में कड़ा प्रतिरोधक पैदा करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द सजा-ए-मौत दी जानी चाहिए.' मालीवाल ने कहा कि अधिकारियों से पूछा गया कि मौत की सजा पर अमल संबंधी आदेश जारी किया गया है या नहीं. इसमें कहा गया कि अगर अमल आदेश जारी नहीं किया गया है तो इसके कारण बताए जाएं. अधिकारियों से 15 सितंबर तक जवाब देने को कहा गया है.
फांसी की सजा
बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए बलात्कार और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी.