कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश सरकार के सीबीआई के संदर्भ में जारी आदेश को गंभीर मुद्दा करार दिया और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस केंद्रीय जांच एजेंसी को प्राइवेट आर्मी बना दिया है.
पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा, 'ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है. जिन दो लोगों ने या ढाई लोगों ने सीबीआई को और ऐसी अन्य एजेंसी को अपनी प्राइवेट आर्मी बना दिया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'इनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि उन्हें इस देश की संस्थाओं की साढ़े चार साल में क्या हालत कर दी है कि सच में लोग ये मानने लगे हैं, एक छवि बन गई है कि सीबीआई में भी प्राईवेट आर्मी हैं. अगर सुधार नहीं हुआ तो ये देश के लिए बहुत गंभीर खतरा बनता जा रहा है.'
दरअसल, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य में कानून के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दी गई सामान्य रजामंदी वापस ले ली. प्रधान सचिव (गृह) ए आर अनुराधा के जरिए आठ नवंबर को इस संबंध में जारी एक 'गोपनीय' सरकारी आदेश गुरुवार की रात लीक हो गया.
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री (गृह) एन चिना राजप्पा ने राज्य सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि देश की शीर्ष जांच एजेंसी पर लगे कुछ आरोपों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है.
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