न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने कहा है कि 22 जून को सेवानिवृत होने के उपरांत वह सरकार से कोई पद (नियुक्ति) नहीं लेंगे. शुक्रवार को हार्वर्ड क्लब नामक संस्था के कार्यक्रम में पत्रकार करण थापर के सवालों का जवाब दे रहे थे. चर्चा का विषय 'लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका' था.
इस दौरान जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि 'मैं रिटायर होने के बाद कोई पद नहीं लूंगा. मैं इसके खिलाफ हूं.' उन्होंने कहा कि तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ 12 जनवरी का (उनका) संवाददाता सम्मेलन शीर्ष अदालत के कामकाज को लेकर चिंता और नाखुशी प्रकट करने के लिए था.
सवाल यह कि क्या प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग के लिए पर्याप्त आधार है? न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर ने कहा महाभियोग हर प्रश्न, समस्या का जवाब नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जिम्मेदारी के साथ रोस्टर के सर्वेसर्वा हैं. लोकभलाई के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पीठ आवंटन किया जाए.
Good appointments have been made by the collegium but there have been some lapses: Justice Chelameswar pic.twitter.com/few5suN7wI
— News18 (@CNNnews18) April 7, 2018
Striking down of National Judicial Appointments Commission (NJAC), in my opinion, was not right: Justice Chelameswar pic.twitter.com/BkyNjQjbgG
— News18 (@CNNnews18) April 7, 2018
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पत्र लिखकर चेताया था कि सरकार और न्यायपालिका के बीच जरूरत से अधिक मित्रता लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. वरिष्ठ न्यायाधीश ने केंद्र सरकार को उसके अनुचित व्यवहार और हठपूर्ण रवैये के लिए जमकर लताड़ भी लगाई थी.
पत्र में जस्टिज चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से जूडिशयरी के कामकाज में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े मामलों में जजों का पक्ष सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने का अनुरोध किया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि कुछ जजों द्वारा रिटायरमेंट के बाद लाभ के पद पाने की कोशिश जैसे मामलों की भी सुनवाई हो.
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