भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस कुरियन जोसेफ के वरिष्ठता विवाद पर एटॉर्नी जनरल से सलाह मशविरा करने का फैसला किया है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों ने सीजेआई से मिलकर कुरियन जोसेफ के अपॉइंटमेंट में केंद्र सरकार के रुख को लेकर नाराजगी जताई थी. इसके बाद ही सीजेआई ने यह फैसला किया है.
सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए वरिष्ठता एकमात्र अर्हता नहीं है लेकिन केंद्र सरकार वरिष्ठता को ही मुख्य अर्हता मान रही है. गौरतलब है कि जबसे कॉलेजियम ने कुरियन जोसेफ के नाम की अनुशंसा की है उसके बाद से ही केंद्र सरकार और न्यायपालिका में अनबन जैसी स्थिति पैदा हो गई है.
तीन न्यायधीशों के नियुक्ति पत्र पर बीते 3 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत किए थे. तीनो न्यायाधीशों मंगलवार सुबह 10:30 बजे शपथ लेंगे. जस्टिस कुरियन जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल 16 जुन 2023 तक रहेगा. कहा जाता है कि जस्टिस ने उत्तराखंड में 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को रद्द करार देने के उनके फैसले की वजह से केंद्र सरकार नाराज है. .
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