CBI जांच के लिए राज्य अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी: भूपेश बघेल

पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ ने भी राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संघीय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि राज्य सीबीआई को जांच के लिए अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 'संघीय व्यवस्था में यह प्रावधान है कि अगर सीबीआई किसी राज्य में जांच के लिए आती है, तो राज्य अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. हालांकि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई आदेश दिया जाता है तो यह अनिवार्य हो जाता है. तब राज्य सरकार इसे अनुमति देने के लिए बाध्य है.'

दरअसल, यह कदम उसी दिन उठाया गया है जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एक पैनल ने आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से हटाते हुए उन्हें अग्निशमन सेवा, नागरिक रक्षा और होमगार्ड्स महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है. केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट में वर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था.

अधिकारियों ने एक आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से सीबीआई को राज्य में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश देने की मांग करते हुए उन्हें पत्र लिखा है. अधिकारियों ने बताया कि साल 2001 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी थी.

वहीं पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सरकारों ने अपने यहां जांच करने और छापा मारने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति पिछले साल वापस ले ली थी. दिल्ली में कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सामान्य सहमति वापस लेने का पहले से सीबीआई जांच वाले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.