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बेकार हो चुके सरकारी उपक्रमों की जगह सस्ते आवासों को बनाने में मिलेगी प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. नए दिशानिर्देश लोक उपक्रम विभाग द्वारा सितंबर, 2016 में जारी दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे

Bhasha Updated On: Jun 06, 2018 07:10 PM IST

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बेकार हो चुके सरकारी उपक्रमों की जगह सस्ते आवासों को बनाने में मिलेगी प्राथमिकता

सरकार ने सही तरह से अकाम नहीं कर पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंदकर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों को धीरे-धीरे निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को बुधवार को मंजूरी दी. नए नियमों के अनुसार ऐसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. नए दिशानिर्देश लोक उपक्रम विभाग द्वारा सितंबर, 2016 में जारी दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे. इससे ऐसे घाटे में चल रहे उपक्रमों को बंद करने की योजना में देरी कम होगी.

बैठक के बाद जारी अधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों में संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के प्रावधान हैं. इसमें मंत्रालयों और विभागों तथा उपक्रमों के लिए केंद्रीय उपक्रमों को बंद करने की प्रक्रिया के मुख्य चरण और उनको निपटाने का समय तय किया गया है.

इन दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किए जाने वाले केंद्रीय उपक्रम की जमीन के उपयोग के लिए सस्ते आवास की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसी आवासीय योजनाओं के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संबंधित नियम निर्देश लागू होंगे.

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